रीवा। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आम जनता से प्राप्त 454 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का सात दिवस के भीतर निराकरण कर प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल नहीं होने पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान तथा तहसीलदार सेमरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- 454 आवेदन पत्रों पर कलेक्टर ने की जनसुनवाई, सात दिन में निराकरण के निर्देश
- जनसुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश, स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्ति के आवेदन पर व्याख्याता का एक दिन का वेतन काटने के आदेश
निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन देने के निर्देश
जनसुनवाई में स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त किए जाने के लिए आवेदन देने वाले मुंशीलाल कोल, व्याख्याता हाईस्कूल रायपुर सोनौरी के मामले में भी कलेक्टर ने निर्देश दिए। उन्होंने एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए तथा श्री कोल को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय अधिकारियों के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर जितेन्द्र तिवारी, डिप्टी कलेक्टर अदिति जैन सहित अन्य अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनीं।
सड़क, जमीन और अवैध कब्जे से जुड़े आवेदन
जनसुनवाई में अंबिका प्रसाद शुक्ला निवासी अगडाल ने फोरलेन सड़क की सर्विस रोड से घर तक आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक एनएचएआई को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। रामरती पाण्डेय निवासी सगरा ने स्वामित्व योजना के तहत आवासीय भूमि का पट्टा दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए। इसी प्रकार प्रहलाद साकेत निवासी महसांव ने खसरे में सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम गुढ़ को कार्रवाई के निर्देश दिए। सुवेश द्विवेदी निवासी पचहट ने गांव की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन कराने की मांग की। कलेक्टर ने तहसीलदार जवा को मौके पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
भू-अर्जन की राशि, उपचार और पेंशन के मामलों पर भी सुनवाई
केमला प्रसाद निवासी तेंदुआ ने भू-अर्जन की राशि का भुगतान कराने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन को आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में उपचार सहायता, पेंशन भुगतान, पंचायतों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
