केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, 3 हज़ार रुपये बढ़ाई जाएगी पेन्शन

देश का बजट आने में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गये हैं, और इसी बीच बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ़ से बुज़ुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है।

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Published on: 11 Jan 2023 10:06 AM GMT
केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, 3 हज़ार रुपये बढ़ाई जाएगी पेन्शन
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केंद्र सरकार की तरफ़ से बुजुर्गों को बड़ी ख़ुशख़बरी दी जा रही है।देश का बजट आने में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गये हैं, और इसी बीच बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ़ से बुज़ुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी के साथ इन लोगों को टैक्स में भी छूट मिल सकेगी।

देश का बजट आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच सरकार ने बुजुर्गों के लिए ख़ुशख़बरी का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ग़रीबों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं किसान सहित सभी वर्गों के लिए, राहत की घोषणा की है।बताया जा रहा है कि बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसी के साथ इन्हें टैक्स में भी छूट मिलेगी।

मिलेंगे 3 बड़े तोहफ़े

बजट आने से पहले ही कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा देश की बुजुर्ग आबादी के लिए बड़े कदम उठाने का सुझाव दिया गया है।इसमें वृद्धावस्था की पेंशन में इजाफ़ा, इनकम टैक्स से राहत, और वृद्ध लोगों द्वारा बार बार उपयोग में लाए जाने वाले प्रॉडक्ट्स पर लगने वाली जीएसटी में छूट भी शामिल है।

एजवेल फाउंडेशन की तरफ़ से माँग
NGO एजवेल फाउंडेशन द्वारा कहा गया कि पुरानी तथा युवा पीढ़ी के बीच बढ़ता हुआ अंतर, लंबे जीवनकाल के आलोक में वृद्ध लोगों की जीवनशैली में आने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर बजट में उनके अनुकूल नियम रखने चाहिए, एजवेल फाउंडेशन ने बयान में कहा कि लोग बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होते हैं, इसीलिए उन्हें सक्रिय रखने के लिए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव होना ज़रूरी है।

प्रति माह 3000 रुपये बढ़ाई जाए पेंशन
केंद्र सरकार ने कहा की प्रति माह वृद्धावस्था पेन्शन 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी कि जानी चाहिये, राज्य सरकार को भी अपने हिस्से को इसी अनुसार बदलाव करना चाहिए

बुजुर्गों को इन प्रॉडक्ट्स पर मिले जीएसटी में छूट

एनजीओ ने बुजुर्गों द्वारा अक्सर उपयोग में लायी जाने वाली सेवाओं और प्रॉडक्ट्स जैसे ऑडिट डायपर, व्हीलचेयर, दवाएँ, और वॉकर जैसे उपकरणों, अस्पताल में भर्ती होने, मेडिक्लेम नीतियों, और चिकित्सा संबंधी परामर्श शुल्क पर जीएसटी की छूट की माँग की है।

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