REWA NEWS: बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा एवं शासकीय महाविद्यालय मऊगंज का वर्चुअल निरीक्षण किया गया।
दरअसल एपीएसयू रीवा में संचालित बीएएलएलबी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम का नवीनीकरण न होने के कारण यहां के उत्तीर्ण छात्रों का अधिवक्ता के रूप में राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा पंजीयन करने से इंकार कर दिया गया था। परंतु विवि. रीवा द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत अब राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा पंजीयन किया जाने लगा है।
बीसीआई का कई सालों से निरीक्षण नहीं किया गया था। विवि. रीवा के लॉ कोर्स की मान्यता खत्म नहीं हुई थी और बीसीआई ने प्रवेश पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी, रिन्युअल फीस जमा न होने के कारण राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा विवि. रीवा के पासआउट विधि छात्रों का अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा था।
गुरुवार को हुये वर्चुअल निरीक्षण में बीसीआई टीम द्वारा एपीएसयू रीवा के लॉ इंस्टीट्यूट के स्टॉफ से बात की गई। लाइब्रेरी, गर्ल्स एवं ब्यॉज कॉमन क्लास रूम, कम्प्यूटर लैब, दिव्यांगों के लिये रैम्प, दिव्यांगों के लिये वॉशरूम, स्पोर्ट्स ग्राउण्ड, इंफ्रास्ट्रक्कर आदि का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि बीसीआई के पैरामीटर इतने कठिन हो चुके हैं कि अब लॉ कोर्स का संचालन आसान नहीं रह गया है। प्रायवेट कालेजों के लिये भी राह कठिन हो गई है। जब तक शैक्षणिक संस्थान बीसीआई के मापदण्डों की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक उन्हें एनओसी भी नहीं मिलेगी। बीसीआई भौतिक या फिर वर्चुअल निरीक्षण कर सकती है। उसी क्रम में 30 मई 24 को बीसीआई की टीम ने वर्चुअल निरीक्षण किया।
शासकीय महाविद्यालय मऊगंज का भी आज वर्चुअल निरीक्षण करते हुये बीसीआई की टीम द्वारा महाविद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मऊगंज कालेज में त्रिवर्षीय लॉ कोर्स का संचालन हो रहा है।
ऑनर्स कोर्स के लिये निरीक्षण
शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में नियमित कोर्स एलएलबी तथा निकट भविष्य में खुलने वाले 5 वर्षीय एलएलबी ऑनर्स पाठ्यक्रम के दृष्टिगत बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की टीम द्वारा वर्चुअल निरीक्षण किया गया। महाविद्यालयीन लाइब्रेरी जिसमें लगभग 15 हजार किताबें उपलब्ध हैं, सुसज्जित मूट कोर्ट, सिकरूम, छात्र-छात्राओं के कॉमन रूम, लीगल एड क्लीनिक सहित संबंधितत व्यवस्था एवं सुविधाओं का निरीक्षण बीसीआई टीम ने किया। टीम ने फैकल्टी की जानकारी भी प्राप्त की। बीसीआई टीम द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कोर्स के हिसाब से फैकल्टी बढ़ाना होगा।
एक सप्ताह बाद आयेगी अंतिम रिपोर्ट
जानकार बताते हैं कि बीसीआई के वर्चुअल निरीक्षण की अंतिम रिपोर्ट एक सप्ताह बाद आ जायेगी। संबंधित संस्थानों में जो भी कमी होगी उसका पता तभी चल पायेगा। इस संबंध में विवि. रीवा के रजिस्ट्रार डॉ. सुरेन्द्र सिंह परिहार का कहना है कि बीसीआई का निरीक्षण पिछले कई सालों से नहीं हुआ था उसके लिये विवि. की ओर से आवेदन भी प्रेषित किया गया था। उन्होंने बताया कि विवि. रीवा के लॉ कोर्स की मान्यता समाप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा बीसीआई का शुल्क जमा कराया जा चुका है फलतः अब उत्तीर्ण छात्रों के अधिवक्ता के रूप में पंजीयन जैसी कोई समस्या भी नहीं है।
शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा के प्राचार्य योगेन्द्र तिवारी बीसीआई के निरीक्षण के परिपेक्ष्य में बताते हैं कि बीसीआई टीम उनके कालेज के निरीक्षण से संतुष्ट रही है। व्यवस्थाओं को देखकर टीम ने प्रशंसा व्यक्त की है। कोर्स के हिसाब से फैकल्टी बढ़ाना होगा।
