रीवा: कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आमजनता के आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले ने आमजनता के 104 आवेदनों में सुनवाई की।
जन सुनवाई में पीएम किसान सम्मान निधि के तीन आवेदन पत्रों का मौके पर निराकरण कर पात्र किसानों के नाम योजना में शामिल कराए गए। जन सुनवाई में सीमांकन, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, पेंशन, भू अर्जन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सहित विभिन्न आवेदनों में सुनवाई की गई।
जन सुनवाई में गौरीशंकर प्रजापति निवासी ग्राम नेगुरा ने आवासीय पट्टे के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार त्योंथर को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत आवेदन दर्ज करने के निर्देश दिए। पीयूष पाठक निवासी पैपखरा ने शासकीय जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए।
ममता कुशवाहा निवासी सगरा ने पड़ोसियों द्वारा नाली बंद कर रोकी गई जल निकासी को खुलवाने के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने जनपद पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए। मुमताज खान वार्ड पार्षद नगर पंचायत गुढ़ ने रेणवा नदी में पहली बरसात में बह गए घटिया पिचिंग कार्य की जाँच कराने तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को जाँच कर कार्यवाही के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में जगदीश मिश्रा निवासी महमूदपुर ने त्रुटिपूर्ण सीमांकन की जाँच कर उसमें सुधार के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार मनगवां को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। आनंद कुमार पटेल निवासी बरौं ने पैतृक सम्पत्ति में उनका हिस्सा दिलाने के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार सेमरिया को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। लीला सोनी निवासी संसारपुर ने उनकी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार सिरमौर को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
