Employees Advance Salary : सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा एडवांस वेतन, 1 जून से उठा सकेंगे इस योजना का लाभ, जानिए क्या होगी प्रक्रिया

Rajasthan Employees Advance Salary : राजस्थान सरकार की ओर से आठ लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी गई है। दरअसल सरकार ने मंहगाई भत्ता वृद्धि और पदोन्नति के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा देते हुए ऐडवांस वेतन देकने का वादा किया है। बता दें कि खबर आ रही है कि अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एडवांस वेतन ले सकेंगे। बताया जा रहा है कि यह योजना एक जून से लागू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां कर्मचारियों को अग्रिम वेतन सुविधा दी जाएगी।

अग्रिम वेतन दिया जाएगा कर्मचारियों को

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार ने अब अपने कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन भुगतान की सुविधा लेने के लिए योजना लाई है। बताया जा रहा है कि इससे कर्ज के जाल में फंसने वाले छोटे कर्मचारियों ज्यादा लाभ मिलने वाला है। वहीं अब उन्हें किसी अग्रिम कार्य के लिए उधार नहीं लेना पड़ेगा। इसी के तहत सरकार ने नई नीति के तहत अपने कर्मचारियों को सरकार वेतन की आधी राशि एडवांस दिया जाएगा। इसके तहत एक बार में 20 हाजार रुपए अधिकतम राशि का भुगतान होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था एक जून से लागू की जाएगी। आपको बता दें कि वित्त विभाग ने इसके लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट भी किया है। वहीं बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बैंको से एग्रीमेंट किया जाएगा।

एक जून से लागू कर दी जाएगी यह योजना, जानें कैसे मिलेगा लाभ

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार एडवांस वेतन के लिए ब्याज नहीं लेगी। बता दें कि वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आईएफएमएस पोर्टल पर क्लिक करते ही खाते में रकम का भुगतान हो जाएगा। वहीं जब अगली बार वेतन का भुगतान स्वतः ही हो जाएगा। बता दें कि एडवांस वेतन के लिए कर्मचारी को आग्रह करना होगा जिसके बाद अगले माह के वेतन का बिल जनरेट कर दिया जाएगा वहीं तो उससे अगले महिने के वेतने से राशि कट जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडवांस के लिए कर्मचारी को कोई कारण बताने की जरुरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एडवांस के लिए दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी कर्मचारी आग्रह कर सकेंगे। वहीं पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी शुरुआत की जाएगी।