विंध्य भास्कर, रीवा। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को जल संरक्षण, वृक्षारोपण, राजस्व कार्यों, और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी जल संरक्षण कार्यों की प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति लेकर तत्काल कार्य शुरू करने के आदेश दिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण जागरूकता के लिए जल यात्रा निकालने और जिले के सबसे अधिक जल समस्याग्रस्त गांव का चयन कर उसे जल स्वावलंबी बनाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण के सभी कार्यों की प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी कराकर कार्य प्रारंभ कराएं। हर ग्राम पंचायत में जल संरक्षण जागरूकता के लिए जल यात्रा निकालें। जिले के एक सबसे अधिक जल समस्याग्रस्त गांव का चयन कर उसमें जल संरक्षण के कार्य कराएं। जन भागीदारी से गांव को जल स्वाबलंबी बनाने के प्रयास करें। वर्षाकाल में वृक्षारोपण के लिए तैयारियाँ अभी से शुरू कर दें। प्रत्येक विकासखण्ड में एक लाख पौधे रोपित करने के लिए अभी से तैयारी करें। बारिश के बाद गड्ढे खोदने में कठिनाई होगी। कलेक्टर सहित सभी अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान जल संरक्षण के कार्यों में भागीदारी निभाएं।
सप्ताह में कम से कम एक दिन क्षेत्र का भ्रमण और रात्रि विश्राम भी करें
कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टर सहित सभी अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। सप्ताह में कम से कम एक दिन क्षेत्र का भ्रमण और रात्रि विश्राम भी करें। सीएम मानिट और मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए सात दिवस में इनका प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों तथा समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित प्रकरणों का भी तत्परता से निराकरण करें।
समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। उपार्जित गेंहू का 25 मई तक शत-प्रतिशत भण्डारण कराकर किसानों को 31 मई तक शत-प्रतिशत राशि का भुगतान कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही भी करें। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी लगभग 81 प्रतिशत हुई है। अभियान चलाकर अपात्र तथा विषमता परिवारों के हितग्राहियों के नाम पोर्टल से पृथक कराएं। साथ ही शेष हितग्राहियों की 28 मई तक शत-प्रतिशत ई केवाईसी कराएं। समग्र पोर्टल में ई केवाईसी की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसके लिए ग्राम पंचायतवार शिविर लगाकर विशेष अभियान में 15 जून तक शत-प्रतिशत ई केवाईसी कराएं।
कमिश्नर ने राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सिंगरौली जिले में नामांतरण तथा बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसमें जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। राजस्व न्यायालय में दो साल से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरणों तथा सीमाकंन के सभी प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। राजस्व प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत न होने पर जुर्माने की कार्यवाही करें। राजस्व प्रकरणों के आपसी सुलह से निराकरण के लिए शीघ्र ही संवाद से समाधान अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत तहसीलदार लंबित प्रकरण लेकर मौके में जाएंगे। दोनों पक्षों से बातचीत करके गुण-दोष तथा वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए प्रकरण का निराकरण करेंगे। यदि एक सुनवाई में प्रकरण निराकृत नहीं होता है तो अधिकतम तीन सुनवाई में इसका निराकरण किया जाएगा। जटिल प्रकरणों में एसडीएम और आवश्यकता होने पर कलेक्टर भी मौके पर जाकर सुनवाई करके प्रकरण निराकृत करेंगे। इस अभियान के संबंध में सभी राजस्व अधिकारी सात दिवस में सुझाव दे सकते हैं। बैठक में अपर कमिश्नर श्रीमती नीतू माथुर, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी उपस्थित रहीं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य राजस्व अधिकारी शामिल रहे।
