Current Date
Madhya Pradesh

MP विधानसभा में बड़ा खुलासा: MPRDC ने अधिसूचना से साल भर पहले ही शुरू कर दी टोल वसूली, नियमों की उड़ी धज्जियां

Published: February 23, 2026

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सरकारी कार्यप्रणाली और नियमों की अनदेखी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री राकेश सिंह ने सदन में स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) ने प्रदेश के कई मार्गों पर टोल वसूली के लिए निर्धारित नियमों को ताक पर रख दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि कम से कम 7 टोल नाकों पर आधिकारिक अधिसूचना जारी होने से 6 माह से लेकर एक साल पहले ही अवैध रूप से वसूली शुरू कर दी गई थी।

यह पूरा मामला कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में सामने आया है। इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है और सरकार की ‘ट्रस्टी’ वाली भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

अधिसूचना बाद में, वसूली पहले: आंकड़ों का खेल
मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, MPRDC ने अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा किए बिना ही जनता की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया था। नीचे दी गई तालिका इस अवैध वसूली की गंभीरता को दर्शाती है:

मार्ग (रोड) आधिकारिक अधिसूचना की तिथि वास्तविक टोल वसूली की शुरुआत
भोपाल बायपास 8 दिसंबर 2020 12 दिसंबर 2019
इंदौर-उज्जैन 30 दिसंबर 2022 21 जनवरी 2022
सागर-दमोह 8 दिसंबर 2021 28 फरवरी 2021
भिंड-गोपालपुरा 4 जनवरी 2022 19 मार्च 2021
गुना-ईसागढ़ 10 अक्टूबर 2024 2 जून 2023
महू-घाटाबिल्लोद 24 दिसंबर 2021 28 फरवरी 2021
बीना-खिमलासा 8 दिसंबर 2021 19 मार्च 2021

 

MPRDC की कमाई का भारी-भरकम आंकड़ा
रिपोर्ट के अनुसार, MPRDC की 43 सड़कों पर पिछले तीन वर्षों में (दिसंबर 2025 तक) कुल 1102.15 करोड़ रुपये का टोल वसूला गया है। इसमें से रखरखाव और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर 498.49 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस प्रकार, इन सड़कों से निगम ने 603.66 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है।

सर्वाधिक वसूली वाले प्रमुख मार्ग:

  • भोपाल बायपास: 284.33 करोड़ रुपये।
  • इंदौर-उज्जैन रोड: 130.41 करोड़ रुपये।
  • महू-घाटाबिल्लोद: 122.90 करोड़ रुपये।
  • सागर दमोह रोड: 95.59 करोड़ रुपये।

विधायक प्रताप ग्रेवाल का कड़ा प्रहार
विधायक प्रताप ग्रेवाल ने इस वसूली को पूर्णतः ‘अवैध’ करार देते हुए कहा कि इंडियन टोल एक्ट के तहत सरकार या उसकी एजेंसियां अपनी मर्जी से टोल नहीं वसूल सकतीं। उन्होंने तर्क दिया कि सड़कें जनता की संपत्ति हैं और शासन मात्र उनका ट्रस्टी है। एक ट्रस्टी का काम जनता की संपत्ति से बेजा लाभ कमाना नहीं है। ग्रेवाल ने सुप्रीम कोर्ट के मंदसौर पुलिया मामले के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी निवेशक सड़क की लागत, ब्याज और रखरखाव के खर्च से अधिक टोल नहीं वसूल सकता। लेकिन यहाँ MPRDC ने नियमों को तोड़कर अधिसूचना से एक साल पहले ही उगाही शुरू कर दी।

दूसरी ओर: स्मार्ट मीटर से विभाग को 692 करोड़ का ‘पावर’ लाभ
विधानसभा में केवल टोल ही नहीं, बल्कि बिजली विभाग के ‘स्मार्ट मीटर’ प्रोजेक्ट पर भी तीखी बहस हुई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के सवाल पर बताया कि भोपाल और जबलपुर संभागों में स्मार्ट मीटर लगने से विभाग के राजस्व में 692 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है।
जबलपुर संभाग: बिलिंग दक्षता 73.77% से बढ़कर 82.16% हुई, जिससे 314 करोड़ का फायदा हुआ।
भोपाल संभाग: यहाँ राजस्व में 378 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।
इंस्टालेशन: भारी शिकायतों के बावजूद भोपाल में 50% और नरसिंहपुर में 57% स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

जनता की जेब और सरकारी आंकड़े
विधानसभा में आए ये दोनों ही मामले (टोल और स्मार्ट मीटर) एक ही बात की ओर इशारा करते हैं सरकारी खजाने को भरने के लिए नियमों की लचीली व्याख्या की जा रही है। जहाँ MPRDC अधिसूचना के बिना टोल वसूल रहा है, वहीं बिजली विभाग शिकायतों के अंबार के बीच स्मार्ट मीटरों को सफलता बता रहा है। सदन में इन खुलासों के बाद अब जनता और विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

Related Story
Gold Silver Price Today: करवा चौथ पर सोना महंगा, चांदी में गिरावट; जानिए 24, 22 और 18 कैरेट के ताजा भाव
October 29, 2026 Gold Silver Price Today: करवा चौथ पर सोना महंगा, चांदी में गिरावट; जानिए 24, 22 और 18 कैरेट के ताजा भाव
नागपुर में जीत के बाद अभिजीत वंजारी का BJP पर बड़ा दावा, बोले- अब यह कांग्रेस का गढ़; EVM पर भी उठाए सवाल
October 29, 2026 नागपुर में जीत के बाद अभिजीत वंजारी का BJP पर बड़ा दावा, बोले- अब यह कांग्रेस का गढ़; EVM पर भी उठाए सवाल
रीवा में एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल की मान्यता पर संकट, जांच में मिलीं गंभीर खामियां; डीईओ ने जारी किया नोटिस
October 29, 2026 रीवा में एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल की मान्यता पर संकट, जांच में मिलीं गंभीर खामियां; डीईओ ने जारी किया नोटिस
दिल्ली-NCR में चक्रवात अर्नब का असर, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट; तापमान में आएगी गिरावट
October 29, 2026 दिल्ली-NCR में चक्रवात अर्नब का असर, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट; तापमान में आएगी गिरावट
राहुल गांधी अमित शाह मानहानि केस में बरी, सुल्तानपुर कोर्ट का बड़ा फैसला; आठ साल पुराने मुकदमे का हुआ अंत
October 26, 2026 राहुल गांधी अमित शाह मानहानि केस में बरी, सुल्तानपुर कोर्ट का बड़ा फैसला; आठ साल पुराने मुकदमे का हुआ अंत
त्योंथर में विकास पर वर्चस्व की जंग, समर्थकों में टकराव पूर्व विधायक का छलका दर्द
October 16, 2026 त्योंथर में विकास पर वर्चस्व की जंग, समर्थकों में टकराव पूर्व विधायक का छलका दर्द
रिहाई के बाद CJP का संदेश—‘कॉकरोच कभी मरते नहीं’, दोपहर 2 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस
October 11, 2026 रिहाई के बाद CJP का संदेश—‘कॉकरोच कभी मरते नहीं’, दोपहर 2 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस
Kharge on CJI: ‘हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे’, खरगे बोले- देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात
October 11, 2026 Kharge on CJI: ‘हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे’, खरगे बोले- देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात
Delhi Protest: सुप्रीम कोर्ट में बैरिकेडिंग पर सवाल, मेट्रो और इंटरनेट बहाली पर मांगा जवाब
October 11, 2026 Delhi Protest: सुप्रीम कोर्ट में बैरिकेडिंग पर सवाल, मेट्रो और इंटरनेट बहाली पर मांगा जवाब
Delhi Protest: दिल्ली आंदोलन में अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों पर सवाल, क्या पुलिस कार्रवाई संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप?
October 11, 2026 Delhi Protest: दिल्ली आंदोलन में अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों पर सवाल, क्या पुलिस कार्रवाई संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप?

Leave a Comment