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Nursing Colleges News: CBI जांच… 500 नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद… 73 नर्सिंग कॉलेजों में से 26 ने ही कमियां पूरी कीं

Published: November 9, 2024

Madhya Pradesh Nursing Colleges News: प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेजों में से 500 को संचालन योग्य नहीं माना गया है। सिर्फ 200 नर्सिंग कॉलेजों को ही संचालन के योग्य माना गया है। पहले हुई सीबीआई जांच में 169 कॉलेजों को पात्र माना गया था।

इस जांच पर सवाल उठे तो हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा जांच की गई। इसमें 87 ही कॉलेज संचालन के योग्य पाए गए। वहीं, बाकी बचे कॉलेजों की जांच में 73 कॉलेज ही संचालन योग्य पाए गए। इस तरह करीब 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज पात्र पाए गए थे। सीबीआई की प्रथम जांच रिपोर्ट में प्रदेश के 73 नर्सिंग कॉलेजों में कमियां पाईं गईं थीं।

इनमें से 26 कॉलेजों ने अपनी कमियों को पूरा कर लिया है, जबकि 4 कॉलेजों ने सीबीआई जांच के डर से खुद ही संचालन से मना कर दिया है। कुछ मामलों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।

हाईकोर्ट के आदेश पर गठित न्यायिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सीबीआई जांच में पाई गई कमियों की पूर्ति के लिए समय-सीमा दी गई है। यह रिपोर्ट तीन सदस्यीय आईएएस अफसरों की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने पेश की है।

भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेजों में से 5 अपात्र

भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज और बीएमएचआरसी नर्सिंग कॉलेज ने भी अपनी कमियां पूरी कर ली हैं। इसके चलते इन्हें पात्र माना गया है। भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेजों में कमी पाई गई थी। इसमें से 5 को अपात्र घोषित कर दिया गया है। 3 को संचालन योग्य पाया गया। दो का निर्णय होल्ड कर दिया गया है। वहीं, सागर के बुंदेलखंड नर्सिंग कॉलेज को संचालन योग्य नहीं पाया है।

नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित ग्वालियर बेंच में चल रहे मामले जबलपुर हाई कोर्ट ट्रांसफर होंगे

जबलपुर हाई कोर्ट की मुख्यपीठ ने शुक्रवार को ग्वालियर बेंच में लंबित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित 10 मामलों को अब जबलपुर मुख्यपीठ में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने बताया कि ये मामले सत्र 2022-23 में नर्सिंग कॉलेजों के संबंध में काउंसिल के निर्णय के खिलाफ दायर की गई अपीलों से जुड़े हैं। तत्कालीन डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने सत्र खत्म होने के बाद भी कॉलेजों के पक्ष में अतिरिक्त सीटों की मान्यता देने का आदेश दिया था। हालांकि, प्रशासकों ने सत्र समाप्त होने के कारण इसे लागू नहीं किया।

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