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Congress manifesto: दस न्याय का संकल्प; बॉन्ड के ‘संदिग्ध सौदों’ की जांच, दलबदलुओं के केस फिर खुलेंगे

By Surendra Tiwari

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नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली तो वह उन नेताओं पर शिकंजा कसेगी जिन्होंने भाजपा की ‘वाशिंग मशीन’ में धुलने के लिए दल-बदल लिया है। दलबदल कानून को भी सख्त किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के ‘संदिग्ध सौदों’ की भी जांच कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस स्पाइवेयर जैसे मुद्दों की जांच की जाएगी। कांग्रेस ने कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल फोन देने का वादा किया।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पत्र-2024 के नाम से घोषणा-पत्र जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल मौजूद थे। खरगे ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर इस न्याय पत्र को गरीबों को समर्पित किया।

इसके साथ ही पार्टी ने चुनाव के लिए ‘हाथ बदलेगा हालात’ का नारा भी दिया। लोकसभा चुनाव जीतने पर कांग्रेस ने देश की जनता से दस न्याय का संकल्प लिया है। इसमें पहले से जारी पांच न्याय और 25 गारंटियां शामिल है। कांग्रेस ने युवा, महिला, किसान और श्रमिकों के साथ हर वर्ग से कोई न कोई वादा किया है। ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने ईवीएम से चुनाव कराने पर सहमति जताई है, लेकिन वोट का मिलान वीवीपैट पर्ची से कराने का वादा किया है।

            कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पर बैठी है। कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द शोभा नहीं देता। महिलाओं के साथ अन्याय किया। प्रदेश में एक सीट पर ही महिला उम्मीदवार उतार सकी है। डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

युवा-महिलाओं-किसानों-मजदूरों पर फोकस

युवाः पक्की नौकरी, एक लाख स्टाइपेंड
ग्रेस ने बेरोजगारी को का सबसे अधिक चुनौती वाला मुद्दा बताया है। उसने सत्ता में आने पर 30 लाख नौकरियां देने, 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर, अकुशल व कुशल श्रमिकों के लिए डेढ़ करोड़ नौकरियों का वादा किया है। शिक्षित युवा को एक लाख रुपए के स्टाइपेंड के लिए प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसिशिप) अधिकार कानून लाएगी। पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा।

महिलाः आरक्षण 2025 के चुनावों से
का ग्रेस ने कहा कि भाजपा ने संविधान का 106वां संशोधन कर महिलाओं से बड़ा विश्वासघात किया है। इसके तहत 2029 के बाद महिला आरक्षण लागू किए जाने का प्रावधान है। कांग्रेस इसे 2025 से ही लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं को 2025 से ही नौकरियों में 50% आरक्षण मिलेगा। भारतीय महिला बैंक फिर स्थापित होगा। प्रत्येक गरीब परिवार को एक लाख रुपए प्रति वर्ष देने की महालक्ष्मी योजना शुरू होगी।

हिस्सेदारी न्यायः भूमिहीनों को जमीन
का के साथ एससी, एसटी, ओबीसी व गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की 50% का कैप हटाएगी। भूमिहीनों को जमीन वितरित की जाएगी। संविदाकर्मियों का नियमितीकरण होगा। वरिष्ठ नागरिकों को रेल और सड़क वाहनों की यात्रा में छूट और पेंशन एक हजार रुपए मासिक की जाएगी। अल्पसंख्यक अधिकारों को बनाए रखने व उनकी रक्षा के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्रि फिर शुरू होगी।

आर्थिक न्याय : बैंकों शुल्कों को तर्कसंगत किया जाएगा: नवसंकल्प आर्थिक नीति बनाने का संकल्प लिया गया। इसके तहत बड़े पैमाने पर नौकरियों के साथ स्वरोजगार व बिजनेस शुरू करने के अवसर मिलेंगे। बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की समीक्षा कर इन्हें तर्कसंगत बनाएंगे। शहर रोजगार योजना शुरू होगी। गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनेगा। आयकर दरों को स्थिर रखा जाएगा। जीएसटी-2 लाकर व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। कृषि पर जीएसटी हटेगी।

राज्य न्याय : दिल्ली केलिए कानून में संशोधन भारत राज्यों का संघ है। भाजपा ने संघवाद के ताने-बाने को नष्ट कर दिया। प्रशासन केवल केंद्र सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, दिल्ली के लिए कानून में संशोधन, पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उत्तर पूर्व में हालात सुधारे जाएंगे।

रक्षा न्याय : अग्निपथ योजना करेंगे समाप्त: सैन्य सुधार किए जाएंगे। अग्निपथ योजना को समाप्त कर सेना, नौसेना और वायुसेना में सामान्य भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) का कार्यालय संसद की चयन समिति की निगरानी में लाया जाएगा। विदेश नीति में निरंतरता कायम रखी जाएगी।

किसान न्याय : एमएसपी की गारंटी के लिए कानून किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी कानून बनेगा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। दावों का निपटारा 30 दिन में होगा।

समलैंगिक विवाह पर चर्चा कर इसे कानूनी मान्यता दी जाएगी। राजस्थान की तरह देशभर में 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा वाली चिरंजीवी योजना लागू होगी।

राहुल गांधी बोले: चुनाव जीतने के बाद गठबंधन तय करेगा पीएम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य एक विचारधारा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद दलों के नेता मिलकर प्रधानमंत्री का नाम तय करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र के जारी करने के बाद कही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआइ जैसी संस्थाओं पर कब्जा कर फाइनेंशियल मोनोपोली बना रहे हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने से सरकार डर गई। उससे पता चला कि चंदे के लिए किसको धमकाया और किससे पैसा लेकर ठेका दिया। यह बॉन्ड एक तरह से मोदी की चार्जशीट है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा समेत सभी जगह हमारे नेताओं को ले जाया जा रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि यदि 400 पार नहीं, 180 हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। राहुल ने कहा कि आज सीबीआइ, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सोशल मीडिया भी नियंत्रित है। इसलिए जरूरी है कि लोग इस बात को समझे कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इसको लडना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव पांच प्रतिशत और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है।

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि नेहरू-इंदिरा के समय के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में एक काम भी नहीं कर सके हैं। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उसी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा ने रॉकेट बनाकर उड़ाकर दिखाया। मोदी के जमाने में गालियां देने का छोड़कर दूसरा काम होते नहीं सुना। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा को चंदा दो-धंधा लो, रिश्वत दो ठेका लो जैसे काम करने वाली पार्टी बताई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की वाशिंग मशीन में भ्रष्ट नेता धुल रहे हैं और बदनाम हमें कर रहे हैं।

भाजपा के कोर एजेंडे के खिलाफ इस तरह वादे

  • यूसीसी भोजन, पहनाहो। प्यार, शादी में हस्तक्षेप नहीं।
  • समलैंगिक विवाहः विस्तृत 2 परामर्श के बाद कानूनी मान्यता।
  • एक देश एक चुनावः संविधान और लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार चुनाव होंगे।

 

 

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