मप्र सरकार द्वारा 24 साल पहले परिवार नियोजन की मंशा से राज्य सिविल सेवा शर्तों में किए गए दो बच्चों के प्रावधान पर प्रशासनिक स्तर पर अमल नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें राज्य सरकार में नियुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान […]
