जबलपुर। मध्यप्रदेश में चुनाव खत्म होने ही अब प्रदेश वासियों को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य में बिजली की दरों में 3 से 5 फीसदी बढ़ोत्तरी की संभावना जताई जा रही है। कलेक्शन एफिशिएंसी में गिरावट के बाद बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है।
दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बिजली कंपनियों ने प्रदेश की जनता को 440 वॉल्ट का झटका देने की तैयारी कर ली है। कलेक्शन एफिशिएंसी में 30% की गिरावट आई है। जिसके बाद बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को 3 से 5 फीसदी दरे बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। बिजली कंपनियां आम उपभोक्ताओं से भरपाई करने की तैयारी में है। विद्युत अधिनियम की धारा 64 के मुताबिक 120 दिन की समय सीमा है। प्रस्ताव के 120 दिन तक फैसला नहीं लिया गया तो प्रस्ताव को पास माना जाता है।
इसका विरोध करते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति लगाई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे ने कहा कि सरकार ने अपनी ओर से नियामक आयोग के पास 3 से 5 प्रतिशत बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया है। नियामक आयोग बार-बार यह कहता है कि कलेक्शन एफिशिएंसी 90 प्रतिशत के ऊपर होना चाहिए। लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी पिछले तीन महीने के भीतर कलेक्शन एफिशिएंसी 30 प्रतिशत गिर कर लगभग 60 प्रतिशत तक आ गई है।
मिस मैनेजमेंट की वजह से बिजली दर बढ़ाने की नौबत
कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि आपका दिया हुआ बिल जमा हुआ है या नहीं। उस करेक्शन के आधार पर रेवेन्यू तय होता है। सरकार की ओर से लगभग 13 हजार करोड़ विभिन्न योजनाओं में लिया था वह अब तक विद्युत कंपनी को नहीं मिला है। इसलिए कंपनियों का रेवेन्यू घट गया है। फाइनेंशियल मिस मैनेजमेंट की वजह से बिजली दर बढ़ाने की नौबत आई है। हमारी सरकार से मांग है कि बिजली की दरें नहीं बढ़नी चाहिए।
मार्च 2023 में 6 फीसदी यूनिट की वृद्धि हुई थी
मध्यप्रदेश में मार्च 2023 में घरेलू बिजली दर में 6 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नवा टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया था। ये नई दरें एक हफ्ते बाद अगले बिल सायकिल से लागू हो गई थी।
मार्च 2023 में इतनी थी नई दरों की टैरिफ
20 से 50 यूनिट तक की दर 4.21 रुपए से बढ़ाकर 4.27 रुपए कर दी गई है। * 51 से 150 यूनिट तक की दर 5.17 रुपए से बढ़ाकर 5.23 रुपए कर दी गई है। * 151 से 300 यूनिट तक दर 6.55 रुपए से बढ़ाकर 6.61 रुपए कर दी गई है। * 300 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए दर 6.74 रुपए से 6.80 रुपए कर दी गई है.