सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी Salary में आएगी भारी उछाल! सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला

16 मार्च को प्रधानमन्त्री मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक होने को है। इस बैठक में काफी बड़ी सौगात मिलने की संभावना है।
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Karmchari

Central Employee Salary Hike 2023:  16 मार्च को प्रधानमन्त्री मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक होने को है। इस बैठक में काफी बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। इस बैठक में कर्मचारियो के 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा किया जा सकता है।  इसके बाद कुल 38 प्रतिशत डीए बढ़कर 42 प्रतिशत हो सकता है।अब इसे 1 जनवरी 2023 से लागू करने का फैसला किया जा सकता है। 

Central Employee Salary Hike 2023:  असल में लंबे वक्त से कर्मचारियों द्वार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की जा सकती है। वर्तमान वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत है। इसी के आधार पर वेतन दिया जाता है। अभी तक 6वे  वेतन आयोग के अंतर्गत 3.68 प्रतिशत तक वृद्धि करने की मांग की जा रही है। आशा जताई जा रही है की आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार फिटमेंट फैक्टर में संशोधन करने का फैसला ले सकती हैं। इसका फायदा 52 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पूर्व सरकार ने वर्ष 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का फैसला लिया बाज। इस वर्ष 7th pay commission को भी लागू करने का फैसला लिया गया है।

वेतन में 63000 का होगा फायदा
Central Employee Salary Hike 2023: ऐसा माना जा रहा है की आने वाले चुनाव में पूर्व कर्मचारियों को साधने के भाजपा सरकार फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का फैसला ले सकती है। इसे 3 प्रतिशत या 3.68 प्रतिशत तक वृद्धि करने का फैसला लिया जा सकता है। इससे अब कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना बढ़ोतरी होने को है, वही बेसिक वेतन 18,000 से बढ़कर इसे 21,000 या 26000 हो जाएगी। उधारण के लिए यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक वेतन 18000 रुपए है,तो भत्ते को हटाकर बेसिक वेतन 18000 गुना 2.75 लगभग 46,260 रुपए का फायदा होगा। 3.68 प्रतिशत होने पर वेतन 95,680 रुपए (26000* 3.68 =95,680) हो जायेगा। 

16 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक के पूर्व 18 माह के बकाया डीए एरियर को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हो रही है। आशा जताई जा रही की आने वाले चुनाव से पूर्व बकाया डीए एरियर पर विचार विमर्श किया जा सकता है। 
कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के कारण पुराने पेंशन बहाली उठाने की मांग और आने वाले चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार जुलाई 2020 से जनवरी 2021 के डीए एरियर पर विमर्श कर सकती है।